संचारबंदीतही गॅस सिलेंडर वाहकांकडून गॅसधारक नागरीकांची लुटमार सुरुच : वैश्‍विक महामारी प्रसंगी गोरगरीबांची होणारी लुट ही कोणत्या मानवधर्मात बसते? जनतेचा सवाल

संचारबंदीतही गॅस सिलेंडर वाहकांकडून गॅसधारक नागरीकांची लुटमार सुरुच
वैश्‍विक महामारी प्रसंगी गोरगरीबांची होणारी लुट ही कोणत्या मानवधर्मात बसते? जनतेचा सवाल
वाशीम - शहरात विविध गॅस एजन्सीकडून वाहनाव्दारे घरपोच गॅस सिलेंडर पोहचविणार्‍या पगारी वाहनधारकांकडून कोरोना आपत्तीच्या अशा बिकट प्रसंगी पावतीच्या रकमेव्यतीरिक्त प्रती सिलेंडरमागे 20 रुपये आकारले जात असल्याचा प्रकार शहरात घडत आहे. एकीकडे लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये कामधंदे ठप्प पडल्याने नागरीक घरी बसून आहेत. तर दुसरीकडे मानवधर्माला मुठमाती देवून गॅस एजन्सींनी नियुक्त केलेल्या वाहनधारकांकडून घरपोच सिलेंडर पोहचविण्याच्या मोबदल्यात गॅसधारक नागरीकांकडून कमीत कमी 20 रुपये उकळल्या जात असल्याचा प्रकार हा अशा बिकट प्रसंगी कोणत्या मानवधर्मात मोडतो असा सवाल नागरीक करीत आहेत.
 गेल्या अनेक वर्षापासून निर्विघ्नपणे सुरु असलेला या खुलेआम लुटमारीच्या प्रकाराचे आर्थिक गणीत लावले तर घरपोच सिलेंडर पोहचविणार्‍या वाहनधारकांना एका क्लासवन अधिकार्‍याइतकीच वरकमाई होते. गॅसधारक जनतेच्या अनेक तक्रारीनंतरही हा प्रकार थांबत नसून हा सर्व प्रकार गॅस वितरकांच्या सहकार्यातून होत असल्याची चर्चा नागरीकांमधून होत आहे.
 करोना या वैश्‍विक महामारीच्या पार्श्‍वभूमिवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात 25 मार्चपासून 14 एप्रिलपर्यत 21 दिवस संपूर्ण भारत लॉकडाऊन करुन अत्यावश्यक बाबी वगळता संपुर्ण संचारबंदी  व जिल्हाबंदी लागू केली आहे. अशा परिस्थितीत हातावर कमावून जगणार्‍या सर्वसामान्य नागरीकांच्या परिस्थितीचा विचार करुनच मनाचा  थरकाप उडतो. इतर सर्व आवश्यकतेप्रमाणे सिलेंडर ही अतिआवश्यक वस्तु झाली आहे. देशातील लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी शेतकर्‍यांसह नागरीकांवर अनेक आर्थिक सवलतींचा वर्षाव केला आहे. या सवलतींमध्ये उज्वला योजनेमध्ये मोफत सिलेंडरचाही समावेश आहे. मात्र इतर सर्वसामान्य गॅसधारकांचा या सवलतीत विचार केला गेला नाही.
 या सर्वसामान्य गॅसधारकांना शासकीय दरानेच सिलेंडर घेणे क्रमाप्रात असतांना व घरपोच सिलेंडर डिलेव्हरीचे पैसे पावतीमध्ये आधीच जोडल्या जात असतांना गॅस सिलेंडर घरपोच पोहचविणार्‍या पगारी वाहनधारकांकडून प्रत्येक गॅसधारक नागरीकांकडून पावती व्यतीरिक्त कमीत कमी 20 रुपये जादा आकारल्या जाते. लांबच्या अंतरामध्ये हा आकडा 30 च्या घरात जाते. यासोबतच ग्राहक जर स्वत: सिलेंडर घ्यायला एजन्सीवर आला तर त्याला घरपोच सिलेंडरचे पैसे परत द्यावे लागतात. यासोबतच सिलेंडरचे लिकेज चेक करुन सिलेंडरचे वजन सोबत आणलेल्या वजन काट्यावर ग्राहकांच्या समक्ष मोजून द्यावे लागते. असे कायदे हेतुपुरस्पर लपवून ठेवल्या जात असल्याचे हे कायदे व नियम अद्यापही बर्‍याच गॅस ग्राहकांना माहित नाहीत. या हिशोबाने दिवसाला वितरण होणार्‍या सिलेंडरचा महिन्याचा हिशोब लावला तर या गॅस एजन्सीकडून पगारी तत्वावर नियुक्त असलेल्या या वाहनधारकांची कमाई ही डोळे विस्फारणारी आहे. या लुटमारीच्या विरोधात आजवर अनेक नागरीकांनी लेखी, तोंडी तक्रारीही केल्या आहेत. मात्र वजनदार व्यक्ती सोडल्यास सर्वसामान्य नागरीक अजूनतरी या बेकायदेशीर लुटमारीतून अद्याप मुक्त झालेला नाही. एरवी ही लुटमार अनिर्बंध रितीने सुरु असते. मात्र आता देशावर पडलेल्या या वैश्‍विक महामारीच्या संकटामध्ये कामधंदे नसतंाना नागरीकांची होणारी ही अकारण लुट कोणत्या मानवधर्मात बसते ? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होते आहे.