साखरा जिल्हा परिषद शाळेत सुरु होणार ९ ते १२ वी पर्यतचे वर्ग : उंंबर्डाबाजार येथेही ११ वी च्या वर्गाला मान्यता : कोरोना साथरोगात गुगल मिट व्हिडीओव्दारे जि.प. सदस्यांनी घेतला सर्वसाधारण सभेत सहभाग

साखरा जिल्हा परिषद शाळेत सुरु होणार ९ ते १२ वी पर्यतचे वर्ग : उंंबर्डाबाजार येथेही ११ वी च्या वर्गाला मान्यता
कोरोना साथरोगात गुगल मिट व्हिडीओव्दारे जि.प. सदस्यांनी घेतला सर्वसाधारण सभेत सहभाग
वाशीम - कोरोना साथरोगाच्या महामारीत २ जुलै रोजी गुगल मिट व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे झालेल्या सर्वसाधारण सभेत साखरा जिल्हा परिषद शाळेला ९ ते १२ वी पर्यतच्या वर्गासह उंबर्डा बाजार येथील जि.प. शाळेला ११ वी वर्गाला परवानगी देण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासह इतरही अनेक महत्वपुर्ण निर्णयासह जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जि.प. अधिकारी व ३२ जि.प. पुरुष आणि महिला सदस्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्स व मोबाईलव्दारे प्रथमच या डिजीटल सभेला उस्फुर्त हजेरी लावली. कितीही बिकट परिस्थिती आली तरी डिजीटल युगाचे आव्हान पेलुन प्रशासकीय कामकाज सुरुच राहणार असल्याचा संदेश खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडलेल्या या सभेनिमित्त देण्यात आला. या सभेसाठी प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावर  व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा  करण्यात आली होती. 
 या सर्वसाधारण सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत दादा ठाकरे, उपाध्यक्ष डॉ. श्याम गाभणे, शिक्षण आरोग्य सभापती चक्रधर गोटे, अर्थ व बांधकाम सभापती विजय खानझोडे, महिला व बालकल्याण सभावती सौ. गावंडे, समाज कल्याण सभापती सौ. देवरे व जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते. यावेळी जिल्हयातील ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देणारे  अनेक महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये जि.प. विद्यालय उंबर्डा बाजार ता. कारंजा  येथे वर्ग ११ वी सुरु करण्यास मान्यता, जिल्हा परिषद साखरा येथे वर्ग ९ ते १२ वीचे वर्ग सुरु करण्यास परवानगी, नियम ४५ अन्वये तीन वर्षावरील प्रलंबित देयकास मंजुरी, जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पनाचे व खर्चाचे  सन २०१९-२० चे सुधारित व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजपत्रकास मान्यता, जिल्हा वार्षिक आदीवासी घटक कार्यक्रम सन २०१९-२० अंतर्गत मंजुर कामांना प्रशासकीय मान्यता, ७५ टक्क्े अनुदानावर दुधाळ जनावरांचा पुरवठा या योजनेस प्रशासकीय मान्यता, सन २०१९-२० मधील अखर्चित निधीमधून सन २०२०-२१ मध्ये जिल्हा वार्षिक अनुसुचित जाती उपाययोजना अंतर्गत ७५ टक्क्े अनुदानावर १०+१ शेळी गट वाटप, मा. सर्वोच न्यायालय तसेच मा. उच् न्यायालय येथील न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्याकरीता  अभियोक्ताची नियुक्ती, जि.प. १० टक्क्े उपकर योजना सन २०१९-२० अनुशेषासह व सन २०२०-२१ मुळ अंदाज पत्रकाचे पुननियोजन करणेस मंजुरात, स्थानिक संस्यामध्ये जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना, जिल्हा परिषद मालकीची मालमत्ता शोधने तसेच मोजमाप करुन माहिती संकलीत करुन महसुल विभागाकडून मालकी हक्कचे कागदपत्रे प्राप्त करणेकरीता अनुभवी सेवानिवृत्त महसुल अधिकारी व सेवानिवृत भुमी अभिलेख अधिकारी यांची मानवाधिकार नियुक्त, वाशिम जिल्हयातील प्रा. आ. केंद्र व उपकेंद्र बांधकाम करणे व दुरुस्ती करण्याच्या ठरावाला मान्यता. प्रा. आ. केंद्र मालेगाव येथील जुनी प्रा. आ. केंद्राच्या इमारत असलेले दिवानी न्यायाधीश (क स्त्र) न्यायालय करारनाम्याचे नुतनीकरण, जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मालकीचा ताब्यतील भुखंड खाजगीकरणाच्या माध्यमातून व्यापारी तत्वावर विकसीत करणे आदी विषयांवर चर्चा करुन मंजुरी देण्यात आली.