वाशिम, दि. ०८ (जिमाका) : जिल्ह्यात सन २०२०-२१ या वर्षीच्या खरीप हंगामसाठी लागु झालेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत ३१ जुलै पर्यत असून विमा हप्ता भरण्यासाठी शेतकर्यांना आपले सरकार सेवा केंद्रातुन विनाशुल्क अर्ज करता येणार आहे.. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील प्रमुख सहा पिकांना विमा संरक्षण मिळणार असून नैसर्गिक आपत्ती, किड व रोगामुळे नुकसान झाल्यास शेतकर्यांना भरपाई देण्यात येणार आहे. तरी कर्जदार व बिगर कर्जदार जास्तीत जास्त शेतकर्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न बघता प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँकेकडे प्रस्ताव सादर करावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक यांनी केले.
जिल्हाधिकारी श्री. मोडक म्हणाले की, सोयाबीन, कापूस, तूर, मुग, उडीद व खरीप ज्वारी पिकाचा विमा पीक योजनेत समावेश असून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील सर्व मंडळांना ही योजना लागू आहे. तसेच अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिके घेणारे कुळाने अगर भाडेपट्ट्याने जमीन करणार्या शेतकर्यांसह सर्व शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी पात्र आहेत. या योजनेंतर्गत सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकर्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के मर्यादीत ठेवण्यात आला आहे. अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील ७ वर्षांचे सरासरी उत्पन्न (नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेली २ वर्ष वगळून) गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी श्री. तोटावार म्हणाले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी विहित प्रपत्रात नजीकच्या सामुहिक सुविधा केंद्र व बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावासोबत सातबारा, आधारकार्ड, पिक पाहणी झाली असल्यास पिकांची पेरणीबाबतचे स्वयंघोषणापत्र जोडणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकर्यांचे संबंधित बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
या नुकसानीलाही मिळणार भरपाई
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेद्वारे शेतकर्यांना वैयक्तिक पातळीवर विमा संरक्षण लागू करण्यात आले आहे. पिकास दुष्काळ, पूर, भूस्खलन, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, कीड, रोगराई, पावसातील खंड, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे इत्यादीमुळे होणारे नुकसान हे विमा कंपनी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांच्या संयुक्त पाहणीनुसार विमा कंपनीमार्फत वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसानीचे प्रमाण व द्यावयाची नुकसान भरपाई ठरविली जाईल. जर अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे अपेक्षित उत्पन्न हे त्या पिकांच्या उंबरठा उत्पन्नाच्या ५० टक्केपेक्षा कमी असेल तर सर्व अधिसूचित विमा क्षेत्र हे त्या मदतीसाठी पात्र राहील.
नुकसान झाल्यास ७२ तासात माहिती देणे आवश्यक
योजनेत सहभागी शेतकर्यांचे वैयक्तिक नुकसान झाल्यास सदर शेतकर्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत सहभाग घेतला आहे, त्या संबंधित वित्तीय संस्था, विमा कंपनी, कृषी किंवा महसूल विभागास किंवा टोल फ्री नंबरद्वारे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत माहिती देणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकर्यांनी नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज व पिकांची नोंद असलेला सातबारा उतारा, विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा यासह आवश्यक पत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. शेतकरी परिपूर्ण माहितीसह विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करू न शकल्यास उपलब्ध माहितीच्या आधारे अर्ज सादर करता येईल. मात्र अर्जातील उर्वरित माहिती ७ दिवसाच्या आत विमा कंपनीला सादर करणे आवश्यक आहे. पीक नुकसानीचा पुरावा म्हणून संगणक प्रणालीद्वारे घेतलेली छायाचित्रे देता येतील. सदर योजना ऐच्छिक असून कर्जदार शेतकर्यांना योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास विहित प्रपत्रात माहिती भरून पीक कर्ज घेतलेल्या बँक शाखेस कळविणे आवश्यक आहे.