जनधन खाते नसलेल्या गोरगरीब महिलांना आर्थिक मदत द्या - भिमसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. माधव हिवाळे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

जनधन खाते नसलेल्या गोरगरीब महिलांना आर्थिक मदत द्या
भिमसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. माधव हिवाळे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
वाशीम - कोरोना विषाणूचा संसर्ग जनतेला होवू नये यासाठी राज्यात 15 एप्रिलपर्यत लॉकडाऊन घोषीत करण्यात आले असून या काळात महिलांच्या जनधन खात्यात दिलेल्या आर्थिक मदतीप्रमाणे ज्या महिलांचे जनधन खाते नाही अशा गोरगरीब महिलांनाही शासनाने आर्थिक मदतीचा हात देवून त्यांना दिलासा द्यावा या मागणीसाठी भिमसंग्राम सामाजीक संघटनेच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष डॉ. माधव हिवाळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे.
 निवेदनात नमूद आहे की, कोरोनाचे संकट देशातुन हद्दपार करण्यासाठी राज्यात 25 मार्चपासून 15 एप्रिलपर्यत लॉकडाऊन घोषीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे हातावर पोट भरणारे मजुरवर्ग, शेतकरी, फेरीवाले, हातगाडीवाले, घरकामवर्ग, हमालवर्ग आदी सर्व घटकाचे काम बंद असल्यामुळे त्यांची मोठ्या प्रमाणात उपासमार होत आहे. या निर्धन घटकातील नागरीकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने विविध निर्णय घेतले असून ज्या महिलांचे जनधन खाते आहे अशा खात्यांमध्ये दर महिन्याला 500 रुपये प्रमाणे एप्रिल, मे व जुन असे तीन महिने आर्थीक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने अनेक जनधन खाते असणार्‍या महिलांच्या खात्यामध्ये एप्रिल महिन्यात 500 रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रातील अनेक गोरगरीब महिलांचे बँकांमध्ये जनधन खाते नाही. अनेक निर्धन गटातील महिलांनी विविध कामासाठी वैयक्तीक व संयुक्त बचत खाते काढले आहे. काही महिलांना जनधन खात्याची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे काही महिला जनधन खाते काढू शकल्या नाहीत. बर्‍याच महिलांचे आपल्या पतीबरोबर संयुक्त बचत खाते आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे जनधन खाते नसलेल्या महिलांपर्यत 500 रुपयाची आर्थिक मदत पोहचू शकली नाही. त्यामुळे सलग 22 दिवस कोणतेही कामधंदे नसल्यामुळे अशा गोरगरीब महिलांची आजघडीला मोठी उपासमार होत आहे. त्यातही ग्रामीण व शहरी भागात रोजमजुरही किंवा शेतमजुरी व घरकाम करणार्‍या अनेक महिला अशिक्षीत असल्यामुळे त्यांना जनधनखात्याची अद्याप कल्पना नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक महिलांकडे आजघडीला कोणत्याही स्वरुपाचे बँक खाते नाही.  राज्य सरकारने या विषम परिस्थितीचा विचार करुन ज्या महिलांचे जनधन खाते नाही अशा महिलांच्या बचत खात्यामध्ये तातडीने आर्थिक मदत द्यावी. तसेच ज्या महिलांचे कोणत्याही प्रकारचे खाते नाही अशाही गोरगरीब महिलांना जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावर आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात तातडीने निर्णय व्हावा अशी मागणी डॉ. हिवाळे यांनी केली आहे.