संचारबंदीमध्ये मदत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक

संचारबंदीमध्ये मदत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक
मदत वाटपासाठी संचारबंदीचे उल्लंघन करण्यास मनाई
वाशिम, दि. ०२ : लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यात अडकलेल्या मजूर, नागरिकांना कोणत्याही स्वरुपाची मदत वाटप करावयाची असल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पूर्वपरवानगी घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हृषीकेश मोडक यांनी दिले आहेत. विविध सामाजिक संस्था, खासगी व्यक्ती संचारबंदीचे उल्लंघन करून अशाप्रकारे मदत वाटप करीत असल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
 कोरोना’ विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी लोकांची गर्दी टाळणे आवश्यक आहे. याकरिता जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली असून जिल्ह्याच्या सर्व सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करतांना सुद्धा सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्याच्या सीमा बंद असल्याने बाहेर जिल्ह्यातील, राज्यातील अनेक मजूर, नागरिक जिल्ह्यात अडकले आहेत. या नागरिकांना, मजुरांना काही सामाजिक, स्वयंसेवी संस्था मदत वाटप करीत आहेत, ही निश्चितच चांगली बाब आहे. मात्र, अशी मदत वाटप होत असताना संचारबंदी आदेशाचे, तसेच सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळता येईल.
 काही स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवक, खासगी व्यक्ती संचारबंदीचे उल्लंघन करून मदतीसाठी एका गावातून दुसर्‍या गावामध्ये, तसेच शहरातून ग्रामीण भागामध्ये, शहराच्या एका भागामधून दुसर्‍या भागामध्ये फिरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा कृतीमुळे एखादा कोरोना संसर्ग बाधित रुग्ण शहराच्या दुसर्‍या भागात, दुसर्‍या गावात संसर्ग फैलावू शकतो. त्यामुळे कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेला, खासगी व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारच्या मदतीचे वाटप करावयाचे असल्यास त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पूर्व परवानगी घ्यावी. तसेच कोणत्याही राजकीय व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्थेने, खासगी व्यक्तीने शासनाकडून चालविणार्‍या जाणार्‍या संस्था, आस्थापना, जसे स्वस्त धान्य दुकान अशा ठिकाणी बसून आर्थिक मदत अथवा इतर मदत वाटप करू नये, असे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.
 आदेशाचे उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ३४, साथरोग अधिनियम १८९७ व भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम १८८ नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.