वाशिम - भटके विमुक्त जातीजमाती (व्हीजेएनटी) च्या कर्मचार्‍याच्या, अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाबद्दल मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेऊन हे आरक्षण पूर्ववत चालू ठेवण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या मागणीसाठी भाजपा भटके विमुक्त आघाडीच्या पश्चिम विदर्भ संयोजिका डॉ. जयश्री मधुकर गुट्टे यांच्या नेतृत्वात १२ ऑक्टोंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देतांना भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष धनंजय हेंद्रे, शहर अध्यक्ष राहुल तुपसांडे, जिल्हा सरचिटणीस रुपाली देशमुख, शहर सरचिटणीस छाया मडके, युवती जिल्हाप्रमुख सोनाली गर्जे, सहसंयोजिका अनामिका चव्हाण, सोशल मिडीयाप्रमुख सुनिल घनमोडे, जया येळणे, सुनिल गंगावणे, भोलेनाथ भेंडेकर, नर्मदा इंगळे, सदाशिव गिते, निखिल सदावर्ते, पंकज खंडारे, सचिन राठोड, दिपक वानखेडे, प्रकाश गोटे, विलास गिरी, प्रशांत धुळधुळे, आकाश मुसळे, संघपाल वानखडे, जगदीश ठाकरे, गजानन मगर आदींची उपस्थिती होती. निवेदनात नमुद आहे की, २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी आपल्या शासनाच्या वतीने सरकारी वकील नितीन पाटील यांनी भटके विमुक्त जाती जमातीच्या शासकीय कर्मचार्‍यांच्या/अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात भटक्या विमुक्त जातीजमातींना आरक्षण देणे असंविधानिक आहे, असे म्हटले आहे. ही बाब भटक्या समाजासाठी अत्यंत अन्यायकारक व घातक आहे. यामुळे केवळ सरकारी कर्मचारी/ अधिकारीच नव्हे तर संपूर्ण भटक्या विमुक्त समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. भटक्या विमुक्तमधील बहुतेक जातींची अनुसूचित जाती जमातीमध्ये समावेश व्हावा, अशी अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणेच भटक्या विमुक्ताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत आरक्षण, राजकीय आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण तसेच पोटासाठी भटकंती करणार्‍या या समाजासाठी अ‍ॅक्ट्रोसिटी कायदा लागू करणे व अर्थसंकल्पात लोकसंखेच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करणे या सर्व मागण्या अनेक वर्षांपासून हा समाज करत असताना त्यावर आपण कोणतीही कार्यवाही न करता सध्या मिळत असलेले तुटपुंजे आरक्षणही आपल्या नेतृत्वाखाली, आघाडी सरकारचे तथाकथित शिल्पकार व मार्गदर्शक, सतत शाहू, फुले आंबेडकरांच्या नावाचा ढोंगी घोष करणारे खा. शरद पवार यांच्या सल्ल्यानुसार आघाडी सरकारचा डाव दिसून येत आहे, हा डाव संपूर्ण समाजाच्या लक्षात आला आहे. राज्यात सुमारे २० टक्के असलेला हा भटका समाज आपल्या पक्षासह सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या इतर दोन राजकीय पक्षाला मोठा धडा शिकवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. तरी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेऊन भटक्यांचे आरक्षण पूर्ववत चालू ठेवण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. अन्यथा याविरोधात भाजप भटके विमुक्त आघाडीच्यावतीने संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. व या आंदोलनाच्या परिणामास शासन जबाबदार असेल, असा इशारा निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे.
