महाराष्ट्र करोना अपडेट बातम्या : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई

पुढील पाच वर्षांसाठी वीज दरात भरघोस कपात
राज्य नियामक आयोगाची घोषणा
मुंबई, दि.30: महाराष्ट्रातील विविध संवर्गाकरिता महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पुढील पाच वर्षांसाठी वीज दरात सरासरी 7 ते 8 टक्के कपात सुचविली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी आज ही कपात  जाहीर केली.  
गेल्या 10- 15 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारची दर कपात होत असून यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यास प्रोत्साहन मिळेल असे श्री. कुलकर्णी यांनी याबाबतची घोषणा करतांना सांगितले.     
केंद्र शासनाच्या विद्युत कायदा 2003 नुसार हा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षांव्यतिरिक्त श्री. मुकेश खुल्लर आणि श्री. इक्बाल बोहरी हे सदस्य आहेत. आयोगाचा दराबद्दलचे निर्णय सर्व वीज निर्मिती, वीज पारेषण व वीज वितरण यांना बंधनकारक असतात.   
आयोगाच्या निर्णयानुसार, मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उद्योगासाठीचे वीज दर तब्बल 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी होणार असून घरगुती विजेकरिताचे दर 5 ते 7 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत तर शेतीसाठीचे वीज दर 1 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.
मुंबईत बेस्टचे उद्योगासाठीचे वीज दर 7 ते 8 टक्क्यांनी, तर व्यवसायासाठीचे वीज दर 8 ते 9 टक्क्यांनी आणि घरगुती विजेचे दर 1 ते 2 टक्क्यांनी कमी होतील. मुंबईत बऱ्याच मोठया भागात टाटा आणि अदानी या कंपन्या वीज वितरण करतात. त्यांच्यासाठीही आयोगाने वीज दर कपात सुचविली आहे. त्यानुसार या कंपन्यांचे उद्योगासाठी विजेचे दर 18 ते 20 टक्क्यांनी तर व्यवसायासाठी विजेचे दर 19 ते 20 टक्क्यांनी आणि घरगुती वापराचे विजेचे दर तब्बल 10 ते 11 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.
या दरांची निश्चिती करताना सर्व संबंधितांशी प्रदीर्घ चर्चा करून आणि तपशिलवार अभ्यासाअंती आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे श्री. कुलकर्णी यांनी सांगितले. या दर कपातीमुळे उद्योग- व्यवसाय यांना मोठा दिलासा मिळेल, ते पुन्हा नव्याने उभारी घेण्यास सज्ज होतील, अशी आशा व्यक्त करून श्री. कुलकर्णी यांनी सांगितले की, ही दर कपात केवळ पुढच्या वर्षापुरती लागू राहणार नाही तर आयोगाने अशा प्रकारे इनबिल्ट पद्धत तयार केली आहे की त्यानुसार ते दर येत्या 5 वर्षापर्यंत लागू राहतील. या निर्णयामुळे शासनाला कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. वीज वितरण कंपन्या अधिक व्यावसायिक पद्धतीने चालवून कमी दरामध्ये ग्राहकांना वीज पुरवण्यास सक्षम असतील. तथपि वीज दरात कपात झाली आहे, म्हणून ग्राहकांनी विजेचा अनावश्यक वापर न करता गरजेपुरता वापर करावा, असे आवाहन श्री. कुलकर्णी यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचा याबाबतचा संपूर्ण निर्णय www.merc.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
------------------------------------
रेशनवरील धान्य खरेदीसाठी व्हायरल झालेला फॉर्म बनावट
अन्न,नागरी पुरवठा विभागाकडून खुलासा
मुंबई,दि.30 :  रेशनवरील धान्य खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा फॉर्म अन्न,नागरी पुरवठा विभागाकडून वितरीत करण्यात आलेला नाही. सद्या सोशल मिडिया व काही माध्यमावरून अशा प्रकारचा बनावट फॉर्म प्रसिद्ध केला जात आहे. त्यात काहीही तथ्य नसून असा कोणताही निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून घेण्यात आलेला नसल्याने नागरिकांनी आपली फसवणूक टाळण्यासाठी असा कुठलाही फॉर्म भरून देऊ नये असे आवाहन अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून करण्यात आलेल्या खुलाशात म्हटले आहे की, सोशल मिडिया तसेच काही माध्यमातून रेशन कार्ड नसलेल्या नागरिकांना मोफत धान्य मिळण्यासाठी फॉर्म  उपलब्ध करून देण्यात आल्याच्या बातम्या पसरविल्या जात आहे.  शासनाने असा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. सध्या  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने राज्यातील कुठलाही नागरिक उपाशी राहणार नाही यासाठी शिवभोजन तसेच विविध योजना राज्याच्या अन्न ,नागरी पुरवठा विभाग व इतर विभागाकडून सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र सोशल मिडियाच्या माध्यमातून अर्ज व चुकीचे वृत्त प्रसारित करण्यात आले आहे. अशा खोट्या बातम्यांमधून जनतेची फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी राज्य शासनाकडून कुठलीही अधिकृत माहिती आल्याशिवाय कोणताही फॉर्म भरून देऊ नये असे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
------------------------------------
मुख्यमंत्री सहायता निधी बँक खात्याची मराठी व इंग्रजीत माहीती
Chief Minister's Relief Fund-COVID 19
Savings Bank ccount number 39239591720
State Bank of India, Mumbai Main Branch, Fort Mumbai 400023
Branch Code 00300
IFSC CODE- SBIN0000300
मुख्यमंत्री  सहाय्यता निधी-कोविड 19
बँकेचे बचत खाते क्रमांक- 39239591720
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुंबई मुख्य शाखा, फोर्ट, मुंबई 400023 शाखा कोड 00300
आयएफएससी कोड डइखछ0000300
सदर देणग्यांना आयकर अधिनियम 1961 च्या 80 (ॠ) नुसार आयकर कपातीतून 100 टक्के सूट देण्यात येते.
------------------------------------
गरजू, गरीब आणि कामगारांसाठी निवास-भोजन व्यवस्था करण्याचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य शासनाचे निर्देश
मुंबई, दि. २९: कोरोनाचा प्रभाव वाढू नये यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे अडकलेल्या गरीब व गरजू नागरिकांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्याचे तसेच आपल्या मूळ गावी जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या राज्यातील व परराज्यातील कामगार, कष्टकऱ्यांची ते जेथे असतील त्या जवळपास तात्पुरती निवारा केंद्रे स्थापून त्यांची राहण्याची व जेवणाची सोय करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 
कोवीड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन केले आहे. त्यामुळे अनेक कामगार हे आपल्या कामाच्या ठिकाणाहून मूळ गावी परत जाण्यासाठी निघाले आहेत. यामुळे सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) राखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे उल्लघंन होत आहे. तसेच त्यामुळे कोरोना विषाणूचा प्रसार होण्याची भिती वाढत आहे. अशा कामगारांची व गरीब गरजू नागरिकांची निवासाची व जेवणाची सोय करण्याचे आदेश  केंद्र शासनाच्या गृह विभागाने परिपत्रकाद्वारे सर्व राज्यांना तसेच प्रत्येक शहराच्या जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रमुख यांना दिले आहेत. या आदेशाचे काटेकोर पालन करून कामगार, कष्टकरी व गरीब-गरजूंसाठी तात्पुरती निवास व भोजन व्यवस्था करण्यास सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.
त्यानुसार कामगारांसाठी ते ज्या भागात आहेत, त्या भागामध्ये राहण्याची तात्पुरती व्यवस्था तसेच गरीब व गरजूंसाठी जेवणाची  व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच लॉकडाऊन काळात गावी जाण्यास निघालेल्या कामगार, नागरिकांची ते ज्या भागात आहेत, त्याच्या जवळच्या भागातील तात्पुरत्या निवारा केंद्रात त्यांची व्यवस्था करण्यात यावी. त्यापूर्वी त्यांची योग्य प्रकारे वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. आवश्यकता वाटल्यास वैद्यकीय नियमानुसार १४ दिवस क्वॉरंटाईनमध्ये ठेवण्याचीही सोय करावी.
लॉकडाऊन काळात जरी काम बंद असले तरी, दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना, उद्योग येथील कामगारांचे त्या काळातील पगार हे कोणतेही वजावट न करता देण्याच्या सूचना सर्व संबंधित आस्थापनांना व मालकांना देण्यात यावेत. कामगार तसेच स्थलांतरित नागरिक हे जर भाड्याने घर घेऊन राहत असतील तर त्यांच्या घर मालकांनी त्यांच्याकडून एक महिन्याचे घरभाडे घेऊ नये. तसेच कोणत्याही घर मालकाने विद्यार्थी अथवा कामगारांना घर किंवा परिसर सोडण्यास सांगत असेल, तर अशा घर मालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचनाही या परिपत्रकात केल्या आहेत.
केंद्र शासनाने आदेशित केलेल्या वरीलपैकी कोणत्याही सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलीस प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.
------------------------------------
राज्यातील 39 करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती
मुंबई, दि. 30: राज्यात कोरोनाचे आज 17 नविन रुग्णांची नोंद झाली. त्यामुळे एकूण रुग्ण संख्या 220 झाली आहे. या नवीन रुग्णांमध्ये 8 रुग्ण मुंबईचे असून 5 रुग्ण पुण्याचे, 2 नागपूरचे तर नाशिक आणि कोल्हापूर येथील प्रत्येकी 1 रुग्ण आहे. दरम्यान, करोना आजारातून बरे झालेल्या एकूण 39 रुग्णांना आतापर्यंत घरी सोडण्यात आले आहे तर आज  2 करोना बाधित रुग्णांचे मृत्यू झाले.  त्यामुळे सध्या राज्यात 171 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.
आज राज्यात 2 करोना बाधित रुग्णांचे मृत्यू झाले. एका  78 वर्षीय पुरुषाचा मुंबईतील खाजगी रुग्णालयात मृत्यू झाला, त्यांना उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोग हे इतर आजारही होते तर करोना बाधित असलेल्या 52 वर्षीय पुरुषाचा पुण्यातील खाजगी रुग्णालयात मृत्यू झाला.  त्यांना मधुमेह व उच्च रक्तदाबाचा त्रास होता. राज्यातील करोना बाधित मृत्यूची संख्या आता 10 झाली आहे. 
------------------------------------
जीवनावश्यक वस्तू पुरवठ्याबाबतच्या समस्यांसाठी मदत कक्ष
पुरवठ्याबाबत अडचण असल्यास तात्काळ संपर्क साधावा - अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई दि.30: 'कोव्हीड-19' आजारासंदर्भात सरकारने जाहीर केलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान नागरीकांना रेशन दुकानावर साहित्य न मिळणे, बाजारात वाढीव दराने वस्तूंची विक्री होणे तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत राज्यभरातून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कार्यालयामार्फत मदत कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत तसेच इतर कोणत्याही स्वरुपाच्या समस्या भेडसावत असल्यास नागरीकांना सहाय्य मिळवून देण्यासाठी मंत्री कार्यालय सदैव तत्पर आहे.
तक्रारदारांनी खालील क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
श्री.संतोषसिंग परदेशी-खाजगी सचिव-9870336560, श्री.अनिल सोनवणे-विशेष कार्य अधिकारी-9766158111, श्री.महेंद्र पवार- विशेष कार्य अधिकारी-7588052003, श्री.महेश पैठणकर-स्वीय सहाय्यक-7875280965.
       मंत्री कार्यालयामार्फत अशी सुविधा प्रथमच सुरू झाली असून नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ही सुविधा राबविण्यात येत असल्याबद्दल नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
------------------------------------
बांधकाम कामगारांची मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था तातडीने करण्यात येणार - कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील
मुंबई, दि.30 : महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत मंडळाकडील नोंदीत बांधकाम कामगारांकरीता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात.
बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या नोंदीत बांधकाम कामगारांकरीता अटल आहार योजनेंतर्गत बांधकामाच्या ठिकाणी दुपारी 12.00 ते 02.30 या कालावधीत मध्यान्ह भोजन वाटप करण्यात येते. राज्यातील मुंबई / नवी मुंबई, ठाणे, पुणे व नागपूर या जिल्हयातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत होता.
कोरोना या विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये याकरीता केंद्र व राज्य शासनाकडून लॉकडाऊन करण्यात आल्यामुळे सदर योजनेंतर्गत बांधकाम कामगारांना भोजन वितरणाची कार्यवाही थांबविण्यात आली होती.
मुंबई / नवी मुंबई, ठाणे, पुणे व नागपूर या शहरात बांधकामाच्या ठिकाणी अडकलेल्या बांधकाम कामगारांचा आढावा घेण्याबाबत कामगार मंत्री, दिलीप वळसे-पाटील यांनी निर्देश दिले, त्यानुसार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या स्तरावर आढावा घेण्यात आला. बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणारे बहुतांश कामगार अन्य जिल्हयातील अथवा उत्तर प्रदेश, बिहार अश्या परराज्यातील असल्याने व वाहतुक व्यवस्था उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना त्यांच्या गावी जाता येत नाही, अशा नोंदीत व अनोंदीत बांधकाम कामगारांची नोंदणीस अधीन राहून सर्व कामगारांच्या भोजनाची व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याने अशा सर्व कामगारांकरीता तातडीने मध्यान्ह भोजन देण्याची व्यवस्था करावी असे निर्देश कामगार मंत्री, दिलीप वळसे-पाटील यांनी मंडळास दिले, त्यानुसार दि.28 मार्च 2020 रोजी नियुक्त संस्थांना मध्यान्ह भोजन वाटपाचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सर्व बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह भोजन वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री, दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली.
------------------------------------
लॉकडाऊन: विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अध्यापन सुविधा -  उदय सामंत
मुंबई, दि.30 राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना वर्क फ्रॉम होमच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.  विद्यार्थ्यांचे  शैक्षणिक  नुकसान होऊ नये,म्हणून  शिकवणीसाठी ऑनलाईन अध्यापन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे विध्यार्थ्यांची  काळजी करू नये, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले आहे.
श्री. सामंत म्हणाले, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लॉक डाऊन असल्याने या संचारबंदीच्या काळात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, याकरिता सर्व तंत्रशिक्षण  संस्थांमधील कामकाज 'वर्क फ्रॉम होम'  या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने पूर्ण करण्यात येत आहे.
हे ऑनलाईन कामकाज पूर्ण करण्यासंदर्भात तंत्रशिक्षण विभागाचे  संचालक,डॉ.अभय वाघ हे व्हॉट्सअँप समूहावर  मार्गदर्शन करीत आहेत.
   प्राध्यापकांनी विध्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे अभ्यासक्रमांच्या अनुषंगाने  माहिती पुरविणे तसेच पाठ्यक्रमानुसार व्हिडिओ तयार करून ते  इमेल,व्हॅट्सअप द्वारे उपलब्ध करून देणे, याच बरोबर ऑनलाइन संसाधनांचा (SWAYAM, NEAT, COURSERA , edX etc ) अध्ययनासाठी स्वतः प्राध्यापक आणि  विद्यार्थ्यांनी वापर करणे , Screen -o-matic सारख्या ऑनलाईन व्हिडीओ एडिटिंग प्रणालीचा वापर करून प्राध्यापकांनी
विषय निहाय व्हिडीओ क्लीप तयार करून  विद्यार्थ्यांना पुरविणे , व्हॉट्सअप समूहाद्वारे नेमवून दिलेले कार्य (Assignment) पूर्ण करून घेणे, विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे निरसरण करणे,  पुढील सत्राचे शैक्षणिक नियोजन विभागास सादर करणे, प्रश्नावलीची बँक तयार करणे,असे अनेक ऑनलाइन पर्याय  उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. जास्तीत जास्त  ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे असे आवाहनही श्री. सामंत यांनी केले आहे.
पुढील टप्प्यात  सर्व संस्थांचा आढावा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालयाने नियोजन केले आहे. सर्व संस्था व प्राध्यापक यांना गुगल फॉर्म पाठवून त्यांनी (वर्क फ्रॉम होम) घरुन काम करताना वरीलपैकी कोणकोणते पर्याय वापरले , त्यांची परिणामकारकता काय , किती विद्यार्थ्यांना याचा फायदा झाला याबाबी तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सर्व विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक आणि संबंधित संस्थेचे  प्राचार्य यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांमधील  प्राध्यापक पदांना 7 वा वेतन आयोग लागू करताना शासनाने प्राध्यापकांची कामगिरी तपासण्यासाठी '360 डिग्री फीडबॅक' संकल्पना अनिवार्य केली आहे. यात प्राध्यापक वर्गाचे वार्षिक गोपनीय अहवाल, आणि '360 डिग्री फीडबॅक' या बाबींचे मूल्यमापन करताना त्यांनी 'वर्क फ्रॉम होम' अंतर्गत केलेल्या कार्याचा मूल्यमापनाच्या दृष्टीने समावेश असेल अशा पद्धतीने आधुनिक तंत्रावर आधारित अध्यापन पद्धतींचा वापर करून या लॉक डाउन कालावधीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे महत्वपूर्ण कार्यालयीन कामकाज विशेषतः मार्च अखेरची आर्थिक बाबींविषयक कामे सुद्धा दूरध्वनी, इमेल, व्हॉट्सअप च्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येत आहेत.असेही श्री. सामंत यांनी संगितले.